उत्तराखंड में जल्द लागू होगी ईवी पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन से रोड टैक्स में मिलेगी छूट, जानिये KEY प्वाइंट्स

उत्तराखंड में ईवी पॉलिसी तैयार कर ली गई है. जिसे आगामी कैबिनेट में पेश किया जाएगा. रोहित सोनी की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर नई ईवी पॉलिसी पर जोर दे रही है. ईवी पॉलिसी के जरिए जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी भरकम सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट दिए जाने के साथ ही महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त छूट का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है. संभावना है कि आगामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 पर मंजूरी मिल सकती है. आखिर क्या कुछ खास है इस नई ईवी पॉलिसी में, धरातल पर तोड़ने के बाद जनता को कितना होगा इसका फायदा?

भारत सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. जिससे ईंधन की खपत को कम किया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी ईवी वाहनों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर नई ईवी पॉलिसी तैयार की है. जिसे जल्द ही लागू किया जा सकता है.

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने के लिए तैयार किया है. इस नीति का उद्देश्य, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग स्टेशन का विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में रिसर्च, डिजाइन, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है. इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित उद्योग लगाए जाने पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. यह नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहने की संभावना है. इसके साथ ही इस नीति के लागू होने के दो साल के बाद इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा. जिससे नीति के परिणामों, प्रोत्साहन के लिए दावों, आर्थिक प्रभाव और जरूरी सुधार को शामिल किया जा सके.