उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी की नई बिसात, ‘दलित वोट’ साधने की कोशिश

हरिद्वार और तराई में सबसे ज्यादा नजर, भीम आर्मी और बसपा भी चुनौती: वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा का मानना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की यह पूरी रणनीति हरिद्वार और तराई क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई है. उनके अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी.

साल 2022 के चुनाव में जिले की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी केवल तीन सीटों हरिद्वार, रुड़की और बीएचईएल रानीपुर पर ही जीत दर्ज कर सकी थी. जबकि, बाकी सीटों पर कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार सफल रहे थे. इनमें अधिकांश क्षेत्रों में दलित मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही. वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा का कहना है कि,

कई विधानसभा सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में दलित मतदाता: भगीरथ शर्मा के मुताबिक केवल हरिद्वार ही नहीं, बल्कि देहरादून का पछवादून क्षेत्र, डोईवाला, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की कई विधानसभा सीटों पर भी दलित मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं. यही वजह है कि पार्टी अभी से बूथ स्तर तक सामाजिक संवाद का नेटवर्क तैयार कर रही है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहां दलित समाज केवल राष्ट्रीय प्रतीकों से नहीं बल्कि, अपने स्थानीय सामाजिक नायकों से भी गहराई से जुड़ा रहा है. देवभूमि ने जयानंद भारती, हरि प्रसाद टम्टा और खुशी राम आर्य जैसे अनेक दलित नेताओं और समाज सुधारकों को जन्म दिया है, जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता आज भी कई क्षेत्रों में बनी हुई है.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या संत रविदास के नाम पर चलने वाला राष्ट्रीय स्तर का समरसता अभियान उत्तराखंड के स्थानीय सामाजिक प्रतीकों पर प्रभाव डाल पाएगा या फिर प्रदेश की राजनीति स्थानीय सामाजिक पहचान के इर्द-गिर्द ही घूमती रहेगी. हालांकि, इतना तय माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता और सामाजिक अभियानों की राजनीति आने वाले महीनों में और तेज होती दिखाई देगी.

उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है दलित समाज: बीजेपी जहां समरसता के जरिए सामाजिक विस्तार की कोशिश में जुटी है, वहीं कांग्रेस, बसपा और भीम आर्मी अपने-अपने तरीके से उसी सामाजिक आधार को अपने पक्ष में बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रही हैं. ऐसे में उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में दलित समाज एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाता नजर आ सकता है.