उत्तराखण्ड के चंपावत जनपद स्थित बनबसा क्षेत्र में अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से एकीकृत जांच चौकी (Integrated Check Post – ICP) का निर्माण होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत 34 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के विचलन को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह भूमि तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाले चैनी कम्पार्टमेंट-14, बनबसा, पूर्णागिरी (टनकपुर) तहसील में स्थित है। इस परियोजना को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, भारत (Land Port Authority of India) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
एकीकृत जांच चौकी के निर्माण से भारत-नेपाल सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों और आवाजाही में पारदर्शिता, सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सीमा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
You may also like
-
प्रदेश सरकार की विफलताओं, प्रत्येक स्तर पर व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी नीतियों के विरोध में 16 फरवरी, 2026 को
-
देहरादून: भरे बाजार में युवती की हत्या से मची सनसनी, धारदार हथियार से काटी गर्दन,पुलिस सख्ती दिखाती तो नहीं होती वारदात!
-
तेज की जाए पदक विजेताओं को नौकरी देने की प्रक्रिया : रेखा आर्या
-
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बालिकाओं को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है
-
छात्रों व शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे चैटबॉट व ई-सृजन प्लेटफार्म